ऊर्जा मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने प्रदेश में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्ययोजना को अमल में लाने के लिए निर्देश जारी किए है।
ऊर्जा मंत्री डा हरक सिंह रावत विभाग को 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल माफ करने और 200 यूनिट तक खपत करने वालों से 50 फीसद बिल लेने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे चुके हैं। इस पर करीब 400 करोड़ से अधिक का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। इसकी भरपाई के लिए बिजली चोरी पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री के इस संबंध में निर्देश के बाद विभाग इसे लेकर भी जल्द कार्ययोजना को अंतिम रूप देगा।
बता दें कि बीते दिनों ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव डा. एसएस संधू भी राज्य में बिजली चोरी रोकने और लाइन लास में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखने की हिदायत दे चुके हैं। हालांकि ऊर्जा निगम ने बीते चार वर्षों में राजस्व वृद्धि को उपायों पर जोर दिया है। विद्युत चोरी हतोत्साहित करने को ऊर्जागीरी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बिलिंग दक्षता में चार फीसद वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में लाइन लास में कमी आई। ट्रांसमिशन लास 2017-18 में 1.39 फीसद था, जो वर्ष 2020-21 में 1.11 फीसद है। लाइन लास कम करने और बिजली चोरी रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाने की पैरोकारी की जा रही है।
