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ऋषिकेश के मास्टर प्लान के लिए आपसी तालमेल बनाएं अधिकारीः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने ऋषिकेश शहर के मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि ऋषिकेश शहर का यातायात चारधाम यात्रा के दौरान अत्यधिक प्रभावित रहता है। उन्होंने ऋषिकेश मास्टर प्लान हेतु सभी सम्बन्धित विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि ऋषिकेश मास्टर प्लान में 3 जनपद और लगे हुए स्थानीय निकाय भी शामिल हैं। इसके लिए सभी जनपदों के साथ आपसी समन्वय से इस दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश की यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। उन्होंने मास्टर प्लान में ऋषिकेश शहर की यातायात व्यवस्था को केंद्र में रख कर प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि ऋषिकेश बाईपास रोड भी प्रस्तावित है, जो इस समस्या को काफी हद तक कम कर देगी। उन्होंने अधिकारियों को नेशनल हाईवे से संपर्क कर मास्टर प्लान में ऋषिकेश बाईपास रोड को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए। मास्टर प्लान तैयार करते हुए 3 या 5 साल का रोलिंग प्लान का भी प्रावधान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को इस मास्टर प्लान की जानकारी हो, और उनके सुझाव लिए जाएं, साथ ही, उनके द्वारा लगाई जाने वाली आपत्तियों को दूर किए जाने के प्रयास किए जाएं।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव आवास एस.एन. पाण्डेय, सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी और उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी सहित सम्बन्धित विभागों के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

ईको टूरिज्म में अधिक से अधिक रोजगार सृजन की संभावनाएंः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज जनपद नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी और चमोली के जिलाधिकारियों और डीएफओ के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश का अधिकतर भाग … अधिक पढ़े …

प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की होगी तीन माह में समीक्षा

विधायकगणों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं रखी जा रही हैं, उनका अधिकारी शीघ्रता से समाधान करें। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि सामान्य प्रक्रिया के तहत चलने वाले कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक … read more

चार धाम में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को केन्द्र से मांगे 500 करोड़

राज्य सरकार ने चार धाम एवं यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिये केन्द्र सरकार से 500 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने की मांग की है। जिसके लिये विभागीय अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह … अधिक पढ़े …

एक्शन में धामी सरकार, हाकम की संपत्ति कुर्क, रडार पर और भी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इसे कड़ा एक्शन ही कहिए कि राज्य में नकल माफिया गिरोह का भंडाफोड़ ही नही हो रहा बल्कि संपत्ति कुर्क जैसी बड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। दशकों से उत्तराखंड को खोखला … अधिक पढ़े …

धामी कैबिनेट में आबकारी नीति पर लिया गया फैसला, आप भी जानिए…

गौला, नंधौर और कोसी में ट्रांसपोर्टर की मांग पर बढ़ाए गए फिटनेस चार्जेस को अगले 1 साल के लिए स्थगित किया गया है। एक साल के बाद बढ़े हुए चार्जेज लगेंगे।इस संबध में पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन दिए गए … अधिक पढ़े …

परिवहन महासंघ के प्रतिनिधियों ने की विभागीय मंत्री से मुलाकात

उत्तराखंड परिवहन महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष सुधीर राय के नेतृत्व में सूबे के परिवहन मंत्री चंदन रामदास से विधान सभा देहरादून में मिला एवं वाहनों पर लगने वाली व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के संबंध में माननीय परिवहन मंत्री जी … अधिक पढ़े …

जखोली और घनशाली के सैनिक विश्राम गृहों की साज-सज्जा को सैनिक कल्याण मंत्री ने दी स्वीकृति

प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक विश्राम गृह जखोली (रुद्रप्रयाग) एवं सैनिक विश्राम गृह घनशाली (टिहरी गढ़वाल) में विश्राम गृहों की साज-सज्जा के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी है। मंत्री ने बताया कि रुद्रप्रयाग और घनशाली … अधिक पढ़े …

नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के महाधिवेशन में प्रदेशभर के पत्रकारों ने की शिरकत

रूद्रपुर (उघमसिंहनगर)। उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में आये पत्रकारों ने यहां आयोजित नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के द्विवार्षिक महाधिवेशन में उनके साथ होने वाली हिंसक और उत्पीड़नात्मक घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य में पत्रकार सुरक्षा … read more

10 दिवसीय सरस आजीविका मेला 2023 का सीएम ने किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के टनकपुर में आयोजित 10 दिवसीय सरस आजीविका मेला 2023 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तराखंड राज्य विकास ग्रामीण आजीविका मिशन … read more