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अधिकारी मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप अपने कार्यों की ऑनरशिप लेंः एसीएस

एसीएस राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के अधिकारियों को समीक्षा बैठकों के निर्देशों के क्रियान्वयन में पत्राचार की औपचारिकता से आगे बढ़कर कार्यों को पूरा करने के लिए डेडलाइन निर्धारित करने की हिदायत दी है। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप अपने कार्यों की ऑनरशिप लेने की भी बात कही। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विधान सभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

सचिवालय में एसीएस ने संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, खेल विभाग, पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने वन व अन्य संबंधित विभागों को राज्य में वन गुर्जरों, बोक्सा जनजाति तथा अन्य घुमंतू जनजातियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, पुनर्वास तथा उनके विकास व कल्याण के लिए संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर चारधाम यात्रा पर नये टावर लगाने के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

एसीएस राधा रतूड़ी ने आपदा प्रबन्धन विभाग को आपदा सुरक्षा सम्बन्धित कार्याे तथा ग्राम्य विकास विभाग को पीएमजीएसवाई योजनान्तगर्त सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर सचिव सविन बंसल, रंजना राजगुरू तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएस ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को कार्यो में तेजी लाने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में पूर्व में जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठकों में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश … अधिक पढ़े …

सीएम ने पौड़ी जिले की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जनपद पौड़ी के एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत विकास भवन सभागार में सम्बंधित अधिकारियों के साथ आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों तथा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने आपदा से हुई … अधिक पढे़ …

पांच हेक्टेयर तक वन भूमि हस्तांतरण का अधिकार राज्य को मिलेः मुख्यमंत्री

वन भूमि हस्तांतरण में 5 हैक्टेयर तक की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। राज्य सरकार की परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए डिग्रेडेड फारेस्ट लैंड को अनुमन्य किया जाए। सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत … अधिक पढ़े …