मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए और तेजी से कार्य किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए संबंधित विभागों द्वारा किये गये कार्यों का प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पूरा ब्योरा देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों में राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सके, इसके लिए रोजगार मेलों के आयोजन किये जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों और जिन नीतियों में संसोधन की आवश्यकता है, उनका प्रस्ताव जल्द लाया जाए। उन्होंने अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल पार्क, काशीपुर में बनने वाले इलेक्ट्रोनिक पार्क, सितारगंज में बनने वाले प्लास्टिक पार्क के लिए राज्य स्तर से होने वाली कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई आई.टी.पॉलिसी को भी जल्द लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। निर्यात संवर्द्धन के लिए डेडिकेटेड सेल बनाने के साथ देहरादून-ऋषिकेश में कन्वेंशन सेंटर की स्थापना के लिए भी शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।
बैठक में जानकारी दी गई कि उद्योग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 13640 करोड़ के निवेश का लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 28800 करोड़ का निवेश की ग्राउडिंग की जा चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक निवेश की ग्राउडिंग में 250 प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है। मार्च 2024 तक 17200 करोड़ के और निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग का लक्ष्य है। जबकि 46 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य भी पूर्ण किया जा चुका है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के तहत राज्य में 215 यूनिट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिसमें 5-5 गोल्ड और सिल्वर तथा 205 ब्रांज सेर्टिफिकेशन शामिल हैं। राज्य में 6180 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है। राज्य में जिन परियोजनाओं पर कार्यवाही गतिमान है, उनमें एरोमा पार्क काशीपुर, प्लास्टिक पार्क सिंतारगंज, इलेक्ट्रोनिक पार्क काशीपुर, फूड पार्क कोटद्वार के निर्माण का कार्य गतिमान हैं। इसके साथ ही हरिद्वार में 200 करोड़ की लागत से 5 लाख स्क्वायर फीट में फ्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण, पंतनगर और हरिद्वार में रेन्ट बेस एकमोडेशन के लिए 60 करोड़ की लागत 2 एकड़ में भवन निर्माण किया जायेगा। निवेशकों की सुविधाओं के लिए उद्योग विभाग द्वारा अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री को सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय द्वारा राज्य को ओडीओपी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किये गये द्वितीय पुरस्कार की शील्ड तथा प्रमाण पत्र सौंपा गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पाण्डेय, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
Jan42024
