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सेस निर्धारण लागू न होने रेखा आर्य ने जताई नाराजगी

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में अधिकारियों के साथ आबकारी विभाग से रू0 1/- प्रति बोतल सेस निर्धारित कर प्राप्त धनराशि खेल कोष अथवा महिला कल्याण कोष में जमा किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली।

मंत्री ने कहा कि मार्च 2023 में कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जिसमें गौ सेवा, महिला कल्याण तथा खेल कल्याण के लिए रू0 1/- प्रति बोतल आबकारी विभाग सेस के रूप में अनुशंसा की गई थी। इससे प्राप्त धनराशि को महिला सशक्तीकरण, गौ सेवा तथा खेल कल्याण हेतु उपयोग में लाया जायेगा। लेकिन उपरोक्त के सन्दर्भ में अगस्त 2023 तक उचित कार्यवाही न होने पर मंत्री ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि आबकारी विभाग द्वारा रू0 1/- प्रति बोतल कर संग्रह किये जाने के बाद भी अद्यतन तिथि तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में लिये गये निर्णय के अनुसार रू0 1/- प्रति बोतल सेस को संशोधित करते हुए रू0 1/- प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क के रूप में आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने का प्रावधान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई है।

मंत्री ने कहा कि आगामी अनुपूरक बजट में संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने के आधार पर आबकारी विभाग द्वारा धनराशि का आवंटन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रू0 1/- प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क के संबंध में महिला सशक्तीकरण तथा खेल विभाग अपनी नियमावली तैयार करेंगे, जिससे धनराशि के व्यय के मानकों का तय किया जा सके तथा संबंधित विभागों को समय पर धनराशि उपलब्ध हो सके।

इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव, खेल, अभिनव कुमार, सचिव, वित्त, दिलीप जावलकर, सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, हरि चन्द सेमवाल तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

हरिद्वार घटना की पुनरावृत्ति रोकने को सख्त कदम उठाने के सीएम ने दिये निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में शराब के सेवन से हुई मृत्यु पर आबकारी निरीक्षक सहित आबकारी विभाग के नौ कार्मिकों को निलम्बित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस घटना में … अधिक पढ़े …

बार का लाइसेंस लेने अब नही लगाने पड़ेंगे आबकारी विभाग के चक्कर

उत्तराखंड में अब बार का लाइसेंस लेना और भी आसान हो गया है। शासन ने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने के शासनादेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले गुरुवार को … अधिक पढ़े …

अब हाईवे में खुल सकेगी शराब की दुकानें

राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में हाईवे पर शराब के ठेके और बार खुल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नौ पहाड़ी जिलों में हाईवे पर 500 और 220 मीटर दूरी की बाध्यता खत्म कर दी है। देहरादून और नैनीताल की सात तहसीलों … अधिक पढे़ …