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कैबिनेट फैसलाः आजीवन कारावास की सजा घटकर हुई 14 साल, कैदी होंगे कभी भी रिहा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें अनुपूरक बजट लाने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 18 प्रस्ताव आए और सभी पर कैबिनेट की मुहर लग गई।

कैबिनेट ने कैदियों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने अब आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। पहले महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच आजीवन कारावास की अवधि होती थी। इसके बाद इन्हें छोड़ा जा सकता था। अब 14 साल की कैद के बाद इन्हें छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक राहत की बात ये है कि पहले केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को कैदियों को छोड़ा जाता था, लेकिन अब कैदियों को कभी भी रिहा किया जा सकेगा।

कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का भी प्रस्ताव लाया गया। जिस पर तय हुआ कि सत्र में इस साल 4867 का अनुपूरक बजट लाया जाएगा।

अन्य फैसले
– लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की।
– रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग।
– सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दी जाएगी।।
– आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 करीब किया गया।
– जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद बढ़ाए गए।
– राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफ़ेसनल एमडी की हो सकती है नियुक्ति, इससे पहले अधिकारी ही होते थे नियुक्त।