वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य कर की समीक्षा बैठक की।
उन्होंने प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापक कार्य-योजना बनाने के निर्देश देकर प्रवर्तन कार्य में तेजी लाने को कहा। कहा कि छापेमारी की कार्यवाही हो किन्तु उत्पीड़न की कार्यवाही न हो। टैक्स बढ़ाने के लिए फर्मों/व्यापारियों के साथ मंत्री स्तर की बैठक कराने के भी निर्देश दिये। राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापारियों से भी सुझाव लिया जाए। रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियाँ की जाए ताकि विभाग को अधिक उपयोगी बनाया जा सके। पदों के ढांचों को तार्किक बनाने के भी निर्देश दिये।
बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्देश दिये कि जीएसटी से संबंधित आडिट व्यवस्था को मजबूत किया जाए और अपीलीय व्यवस्था को कारगर बनाया जाए। रिस्क मैंनेजमेंट और एनालिसेस के आधार पर कार्य-प्रणाली विकसित हो। समय-समय पर ढांचा विकास के साथ-साथ प्रशिक्षण का प्रबन्ध भी किया जाए। कर प्रणाली का ढांचा इस प्रकार विकसित किया जाए ताकि उपभोक्ता-व्यापारी के हितों की रक्षा की जा सके। पर्यटक राज्य में पर्यटकों से लिया जाने वाला सर्विस चार्ज का अध्ययन कर लिया जाए ताकि पर्यटकों के हितों की सुरक्षा की जा सके।
उन्होनें कहा कि समय पर रिटर्न फाईल होने होने वाली व्यवस्था के लिए प्रोत्साहन कार्य योजना बनायी जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। आफिस में बोर्ड फ्लेक्स इत्यादि लगाये जायें। इसके लिए इलेक्ट्रिॉनिक माध्यम का भी उपयोग किया जाए। गूगल एलर्ट इलेक्ट्रॉनिक कलेंडर बनाने के भी निर्देश दिये। बैठक में 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिया गया। इसमें विभाग के डिजिटल रूप, ई-गवर्नेंस, ऑनलाईन ए.सी.आर. व्यवस्था, आडियो वीडियों कम्यूनिकेशन तथा स्मार्ट कन्ट्रोल रूम पर विशेष फोकस रखा जाए।
बैठक में सचिव वित्त सुरेन्द्र पाण्डेय, अपर सचिव रोहित मीणा, आयुक्त कर अहमद इकबाल, अपर आयुक्त विपिन चन्द्रा, अनिल सिंह, राहुल गोयल तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।