शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कोरोना वायरस कोविड-19 के सम्बन्ध में कैबिनेट निर्णय के बारे में जानकारी साझा की। इसके तहत निम्न निर्णय लिए गए है-
1. भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री और समस्त विधायको के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती, कोविड-19 फंड के लिए की जाएगी तथा आगामी दो वर्षो में विधायक निधि के अंतर्गत एक-एक करोड रूपये की कटौती कोविड-19 फंड के लिए की जाएगी।
2. प्रदेश में कोरोना संक्रमित जामातियों की संख्या बढने के कारण कोरोना वाईरस कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी जाएगा।
3. खाद्यान सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी नागरिकों को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अंत्योदय योजना के अन्तर्गत 35 किग्रा राशन गेहूँ और चावल के रूप में 03 माह का राशन उपलब्ध रहेगा।
खाद्यान सुरक्षा योजना सफेद कार्ड धारक को प्रति यूनिट पांच किग्रा चावल, दाल फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। उन दोनों कार्ड से अलग 40 लाख युनिट वाले 10 लाख राशन कार्ड धारकों को 7.5 किग्रा राशन की मात्रा को दोगुना कर 15 किग्रा राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई, और जून तीन माह के लिए वितरण किया जाएगा। जिसके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं होगा उन्हें राशन किट दिया जाएगा।
4. कोरोना वाईरस कोविड-19 के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग, टैक्निशियन संवर्ग विभिन्न पदों हेतु कुल 347 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
5. खाद्यान वितरण-कार्य के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एनजीओ इत्यादि प्रशासन के माध्यम से कार्य करायें।
6. रोजाना आवश्यक सामग्री के खरीद हेतु दी गई समय सीमा को कम करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया।