एसीएस राधा रतूड़ी ने निराश्रित, बालश्रम से मुक्त बच्चों के तहसील स्तर पर अभियान चलाकर आधार कार्ड के साथ ही राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों विशेषकर खनन क्षेत्रों में काम … read more
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित सचिवालय सुरक्षा दल के 15 रक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की … read more
सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के लिए विधेयक लाने को मंजूरी दी है। इसी मानसून सत्र में विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी … read more
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाए जाने के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सरकारी भूमि को अतिक्रमण … read more
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाये गये राखी के स्टॉलों का अवलोकन किया। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उन उत्पादों की अच्छी बिक्री हो, … read more
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय स्थित अपने सभागार में बद्रीनाथ मास्टर प्लान एवं केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों सहित बद्रीनाथ एवं केदारनाथ में कार्य कर रहे ठेकेदारों के साथ प्रत्येक … read more
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए ठोस योजना तैयार कर मिलावटखोरों पर कठोर कार्रवाई … read more
मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे निर्धारित … read more
अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पार्किंग परियोजनाओं, प्राधिकरण स्तर पर संचालित अन्य परियोजनाओं, महायोजना, सिटी मोबलिटी प्लान यूनिटी मॉल, लैण्ड बँक, शेल्टर … read more
ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी। उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया। 12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली … read more