मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की ग्रोथ सेंटर की फंडिग के लिए विश्व बैंक ने सहमति प्रदान की है। इसके लिए नाबार्ड से भी धन की समुचित व्यवस्था की है।
जलागम विभाग की ओर से पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लाक में अमोठा एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर के द्वारा हल्दी व मिर्च के कलस्टर विकसित करने कार्य शुरू हो रहा है। एकेश्वर ब्लाक में ही सीमार एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर, धौलादेवी ब्लाक में नाली (फल्याट) एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर, रायपुर के ग्राम पंचायत थानौ में एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर, कपकोट में एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर, चकराता के पुनाह पोखरी में एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर, विकासखण्ड जौनपुर में ख्यार्सी एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर इस वितीय वर्ष की मार्च तक कार्य करना शुरू कर देंगे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खाली पड़े स्कूल के भवनों व पटवारी चौकियों का प्रयोग ग्रोथ सेंटर के लिए किया जाए। साथ ही सीएम ने बीरोखाल, नैनीडांडा के पास लखौरी में वहां की प्रसिद्ध स्थानीय पीली मिर्च के कलस्टर विकसित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में ग्रोथ सेंटर योजना की प्रगति की समीक्षा की।
सूचना प्रौद्यागिकी विकास ऐजेंसी द्वारा राज्य में पांच आईटी आधारित ग्रोथ सेंटर विकसित किए जा रहे है। उक्त पांच ग्रोथ सेंटर में तीन गढ़वाल व दो कुमाऊं मंडल में स्थापित किए जा रहे है। आईटीडीए राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों में रूरल बीपीओ स्थापित कर रही है। रूरल बीपीओं दूरस्थ क्षेत्रों में आईटी के माध्यम से वन स्टाप सोल्यूशन का काम करेंगे। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी, रूरल बीपीओ, डाटा एनालाईसिस, डिजिटल साक्षरता, विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण पर फोकस किया जा रहा है। कामन सर्विस सेन्टर उद्योग लगाने के लिए फेसिलिएटेटर का भी काम करेंगे। आईटी बेस्ड ग्रोथ सेन्टर से संबंधित प्रस्ताव दस दिन के भीतर मिल जाएगे। यह अप्रैल से कार्य करना शुरू कर देंगे।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़-बकरियों के ऊन को आर्गेनिक उत्पाद के रूप से सर्टिफाइड किया जाए। मशीन शेंविग की समुचित व्यवस्था की जाए। एमएसएमई विभाग ने जानकारी दी कि चमोली के दसोली ब्लाक में माणा घिघराण, उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लाक के बीरपुर व डुंडा में ऊन आधारित ग्रोथ सेंटर स्थापित किए गए है। चमोली के पीपलकोटी में कांष्ठ आधारित ग्रोथ सेंटर स्थापित किए गए है। फेब इंडिया व बड़े ब्रांडों से उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऊन की उपलब्धता के संबंध में बातचीत की जा रही है। प्रमुख वन संरक्षक ने जानकारी दी कि धारचूला, बागेश्वर व जोशीमठ में कीड़ाजड़ी के व्यवस्थित संकलन जल्द शुरू किया जाएगा। वन विकास निगम के सहयोग से कीड़ा-जड़ी की मार्केटिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने थराली में कीड़ाजड़ी के क्षेत्र में कार्य करने के निर्देश दिए। वन विभाग उरेडा के सहयोग से उत्तराखंड के 11 जिलों में पिरूल एकत्रीकरण व पिरूल उत्पादों पर त्वरित कार्य करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पिरूल एकत्रीकरण के क्षेत्र चिह्नित कर दिए जाए ताकि भविष्य में लोगों द्वारा लाइसेंस पाने के लिए किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।
सचिव एमएसएमई ने जानकारी दी कि अभी तक इस संबंध में लगभग 50 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। पिरूल से रेजिन बनाने की संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही पिरूल उत्पादों की अध्ययन के लिए अधिकारियों का एक दल इंडोनेशिया भेजा जाएगा। इंडोनेशिया में चीड़ की सूखी पतियों पिरूल से 143 प्रकार के उत्पाद बनाए जाते है। राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में अभी तक बागेश्वर में पिरूल से तीन उत्पादों का उत्पादन शुरू हो चुका है। पीपलकोटी में बांस व रेशा उत्पादों के उत्पादन पर आधारित ग्रोथ सेन्टर शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उत्तराखंड के स्थानीय फल व प्राकृतिक उत्पाद तिमला, बेडू, कचनार, जिंजर मैंगो की प्रोसेसिंग व वैल्यू एडिशन तथा मार्केटिंग कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। वन विभाग द्वारा जल्द ही तेईस ग्रोथ सेन्टर स्थापित किए जाएगे।
प्रमुख वन संरक्षक ने जानकारी दी की विश्व में पाए जाने वाले पक्षियों की विभिन्न 1300 प्रजातियों में 700 प्रजातियां उत्तराखण्ड में पाई जाती है। वन विभाग द्वारा जल्द ही देवलसारी, कुलचौड़ आदि में पर्यटकों को लुभाने के लिए बर्ड वाचिंग टूरिस्ट स्पाट विकसित किए जा रहे है। स्थानीय लोगों को टूरिस्ट गाइड के रूप प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के 12000 वन पंचायतों में विकास व वन उत्पादों के कमर्शियल उपयोग की अच्छी संभावनाएं है। वन पंचायतें कुटकी, कीड़ा-जड़ी उत्पादन, सायल कन्जर्ववेशन, जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख वन संरक्षक को निर्देश दिए कि अध्ययन करवाया जाए कि वन पंचायतों की विशेष भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार वन उत्पाद पैदा किए जा सकते है, जो स्थानीय आर्थिकी को मजबूत करने के साथ पलायन पर प्रभावी अकुंश लगाए। सचिव वित ने जानकारी दी कि वन पंचायतों के पास समुचित वितीय संसाधन है।
कैम्पा के तहत सत्रह करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित है तथा जायका के तहत दो सौ करोड़ रुपये दिए गए है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ग्रोथ सेंटर स्थापित करने के कार्य निर्धारित टाइमफ्रेम पर किए जाए, अधिकारी स्पष्ट करे कि कितनी अवधि में कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चमोली के पिंडर वैली, ऊखीमठ व जौनसार के घरों में बनने वाला परंपरागत शहद के प्रोसेसिंग की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर ही की जाए। इसके साथ ही इसकी मार्केटिंग की उचित व्यवस्था की जाए। आर्गेनिक व फोरेस्ट हनी के रूप में उत्तराखंड के परंपरागत शहद की राष्ट्रीय व अंतरराष्घ्ट्रीय बाजारों में अच्छी मांग है। जानकारी दी गई कि हनी मिशन ग्रोथ सेंटर हल्द्वानी के फूलचौड़ में शुरू होने वाला है। नैनीताल जिला उत्तराखण्ड के कुल शहद का एक तिहाई उत्पादन करता है।
एनडीएमसी से उत्तराखंडी उत्पादों के सेलिंग पाइंट के लिए बातचीत
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंडी उत्पादों के लगभग 25 सेलिंग पाइंट नई दिल्ली में खोलने के लिए नई दिल्ली म्युनिसिपल कारपारेशन (एनडीएमसी) के चौयरमेन से चर्चा की गई है। दिल्ली में उत्तराखंडी प्रवासियों की बढ़ी आबादी होने के कारण उत्तरखंड के स्थानीय उत्पादों की अच्छी मांग है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देहरादून नारी निकेतन में ही फूलों व अगरबत्ती उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग मशीन लगाने के निर्देश दिए।
मत्स्य विभाग देहरादून में क्लस्टर आधारित ट्राउट मत्स्यिकी फार्मिंग व हरिद्वार में क्लस्टर आधारित पंगेशियस एवं कार्प मछली फार्मिंग के कुल चार ग्रोथ सेंटर मार्च तक प्रारंभ कर देगी। मोरी व गहड़ में ग्रोथ सेंटर विकसित किए जा रहे है, जो सात मार्च तक पूरे हो जाएगे। इनकी फंडिंग एनसीबीसी से की जा रही है। युनाइटेड नेशन डेवलपमेंट नेशन (यूनडीपी) के तकनीकी सहयोग से मंडुवा, झंगौरा व चौलाई उत्पादन कलस्टर विकास
पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंण के पित्रसैंण, पावो के मरोड़ा व टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर के मड़गांव में मंडुवा झगौंरा व चौलाई उत्पदान के कलस्टर टीएचडीसी के सहयोग से विकसित किए जा रहे है। तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में यूएनडीपी को वैल्यू चौन्स विकसित करने का अच्छा अनुभव है अतः प्रस्ताव उन्हें भेज दिए गए है। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रभावी भूमिका होगी।
सेरिकल्चर के लिए तीन बुनाई आधारित ग्रोथ सेंटर के प्रस्तावों पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। अल्मोड़ा के हवालबाग में मसाला, बागेश्वर के गरूड़, पिथौरागढ़ के गौरीहाट मूनाकोट, चमोली के तलवाड़ी थराली व देहरादून के कालसी कोटी इच्छाड़ी में कृषि उत्पाद आधारित कुल 23 ग्रोथ सेंटर एकीकृत आजीविकास सहयोग परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे है।