सीडीएस जनरल बिपिन रावत के युद्ध कौशल से चीन और पाकिस्तान घबराते थे। आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से सदियों तक लोगों के जेहन में रहेंगे। गुरुवार को बिपिन रावत के गृह राज्य में उत्तराखंड … अधिक पढे़ …
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अब सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा सत्र की बार-बार तारीखों के बदलने पर धामी सरकार को घेरा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि जब विधानसभा का शीतकालीन … अधिक पढे़ …
उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अब असमंजस खत्म हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि आगामी नौ व दस दिसंबर को सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र को लेकर संसदीय … अधिक पढे़ …
उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में खाली पदों पर नियुक्तियों के लिए पहली बार सीधे दरवाजे से भर्ती की जाएगी। इसके लिए विधानसभा ने समूह क और ख श्रेणी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 30 अक्तूबर … अधिक पढे़ …
स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार भेंट की, इस दौरान राज्यपाल ने स्पीकर को विगत दिनों सम्पन हुए विधानसभा के मानसून सत्र को सफलतापूर्वक संचालन करने पर बधाई दी। शिष्टाचार भेंटवार्ता के … अधिक पढे़ …
सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड के उपयोग में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करते हुए संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की … अधिक पढे़ …
राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शहरी विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। उत्तराखंड में करीब 584 अवैध मलिन बस्तियां 2024 तक नहीं हटाई जा सकेंगी। हाईकोर्ट … अधिक पढे़ …
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के निर्माण के लिये कुल रूपये 18 करोड़ 36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के … अधिक पढ़े …
उत्तराखंड विधानसभा के सात जनवरी को होने वाले विशेष सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस कड़ी में सोमवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। विशेष सत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगले 10 साल … अधिक पढ़े …