उत्तराखंड जन विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राशन कार्ड धारकों की मासिक आय मानक में वृद्धि करने के संबंध में ज्ञापन दिया।
मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 मैं लागू की गई। जिसका उद्देश्य मानव को गरिमा पूर्ण व सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से उचित दरों पर गुणवत्ता पूर्ण आहार सुनिश्चित करते हुए खाद्य व पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना का लाभ देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को प्राप्त हो रहा है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए सितंबर 2021 से प्रवासी श्रमिकों हेतु एक राष्ट्र,एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गतराष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 34 राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों में निर्बाध रूप से चल रही है।
कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा पात्र राशन कार्ड धारकों को जिनकी वार्षिक आय/ मासिक आय राशन कार्ड मानकों के अनुसार अधिक हो रही है उन्हें 31 मई,2022 तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है, जो एक सराहनीय कदम है। परंतु इस संबंध में मंच का यह मानना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि 2013 में प्रभावी हुआ। जिसको लगभग 10 वर्ष का समय व्यतीत हो रहा है इस समयावधि में महंगाई दर में काफी बढ़ोतरी हुई है और मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत घट गई है क्रय शक्ति समता नियम का पालन करते हुए राशन कार्ड धारकों की आय के मानकों में उनकी सूची के अनुसार परिवर्तन पर दोगुना किया जाए और प्राथमिक परिवार जिनकी मासिक आय 15000 से कम मानक वाली बाध्यता को समाप्त किया जाए। तभी जाकर सही अर्थों में समाज के सभी लक्षित समूह व वर्ग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
ज्ञापन देने वालों में योगेश शर्मा, जतिन जाटव, चंदन सिंह राणा, राकेश थपलियाल, कुंवर सिंह, राजेंद्र पाल, आकाश, हरीश आदि उपस्थित रहे।
