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धामी सरकार के प्रयासों से हल्द्वानी में कैंसर अस्पताल विस्तारीकरण की राह हुई आसान

केंद्र सरकार ने हल्द्वानी में स्वामी राम कैसर अस्पताल के विस्तारीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यहां 44 पेड़ों के कटान को अनुमति दे दी है। इसके बाद अस्पताल के विस्तारीकरण की राह आसान हो गयी है। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा है कि इस अस्पताल के निर्माण के बाद कैंसर के रोगियों को एक ही स्थान पर कैंसर की सम्पूर्ण जांचे एवं उत्कृष्ट उपचार उपलब्ध होगा। मरीजों को कैंसर उपचार के लिए अन्य शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी की स्थापना के लिए 103.6565 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गयी। जिसके सापेक्ष वर्ष-2021 में 69.00 करोड रुपये़ राज्य सरकार को अवमुक्त किये गये। राज्य सरकार द्वारा कुल 152 पदों को स्वीकृत किया जा चुका है। इसके अलावा अतिआवश्यक 255 अन्य पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन के पास अनुमोदन भेजा जा चुका है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के अथक प्रयासों के तहत राज्य कैंसर संस्थान हल्द्वानी के प्रथम चरण का निर्माण प्रारम्भ करने के लिए भूमि और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अस्पताल का निर्माण कार्य दो चरणों में होगा। पहले चरण में वार्ड ब्लॉक और सर्विस ब्लॉक का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। अस्पताल के उच्चस्तरीय अत्याधुनिक मशीनें खरीदने की प्रक्रिया भी चल रही है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में डायग्नोस्टिक ब्लॉक, न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक प्रिवेन्टिव ऑन्कोलॉजी, व अन्य स्पेशियलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित किये जायेंगे। इससे रक्त आदि की जांच एक ही जगह पर हो सकेंगी। यहां न्यूक्लियर मेडिसिन समेत 31 विभाग होंगे। कैंसर मरीजों की थेरेपी के लिए सीटी सिमूलेटर आदि मशीनें आएंगी। रेडियोलॉजी विभाग में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड आदि जांचें भी की जाएंगी। डायग्नोस्टिक ब्लॉक में ब्लड बैंक, पैथोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लैब भी होगी। प्रथम व द्वितीय चरण में कुल 196 बैड का निर्माण किया जायेगा। साथ ही रोगियों व उनके तीमारदारों के लम्बे उपचार के लिए ठहरने के लिए 141 शैय्या युक्त रैन बसेरा भी बनाया जायेगा।

गौरतलब है कि हल्द्वानी के 1.75 हेक्टेयर वन भूमि में निर्मित परिसर का नियमितिकरण राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी को करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी 22. सितम्बर 2022 को प्रदान की गयी। प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के अन्तर्गत नये वार्ड एवं नये सर्विस ब्लॉक के निर्माण के लिए ले आऊट में विद्यमान 44 वृक्षों के पतन की अनुमति के लिए केंद्र सरकार से अपील की गयी थी। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है।

केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार का कांग्रेसियों ने फूंका पुतला

कांग्रेसियों ने आज प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में केंद्र व राज्य सरकार का पुतला फूंका। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष परवादून कांग्रेस गौरव सिंह ने किया। इससे पूर्व … अधिक पढ़े …

तोहफाः केंद्र से उत्तराखण्ड को मिलेगी कोविशिल्ड वैक्सीन की 92500 अतिरिक्त डोज

केन्द्र सरकार से उत्तराखण्ड को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए कोविशिल्ड वैक्सीन की 92500 डोज उपलब्ध कराई जा रही है। यह वैक्सीन बुधवार 20 जनवरी को देहरादून एयरपोर्ट पर अपराह्न में पहुंच जाएगी। गौरतलब है कि 16 जनवरी से शुरू … अधिक पढ़े …

राज्यों के राजस्व की भरपाई के मुद्दे पर गंभीर चर्चा

जीएसटी काउंसिल की करीब 5 घंटों तक चली विशेष बैठक में राज्यों के राजस्व की भरपाई के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई। काउंलिस की बैठक में इस एक खास मुद्दे पर कई विकल्पों को ध्यान में रखकर चर्चा हुई। … अधिक पढ़े …

एक जून से देश में बिना पास के कहीं भी आ-जा सकेंगे लोग

बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 68 दिनों की बंदी के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने का एलान कर दिया। 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन-5.0 के दौरान पाबंदियां … अधिक पढ़े …

केन्द्र सरकार ने गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करने की अपील की

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है। मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि कुछ राज्य ऐसे कार्यों की अनुमति दे रहे हैं, जो गृह … अधिक पढ़े …

टीएचडीसी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी केन्द्र सरकार

केंद्र सरकार ने अपनी कई कंपनियों का निजीकरण करने की पूरी तैयारी कर ली है। दिपावली से पहले इसका खाका तैयार किया जा रहा है। वहीं अब नई पॉलिसी के तहत नीति आयोग, विनिवेश और पब्लिक असेट मैनेजमेंट विभाग (दीपम) … अधिक पढ़े …

सरकार की बड़ी राहत, वंचितों को मिलेगा पानी का कनेक्शन

राज्य सरकार ने आम आदमी को राहते देते हुए फैसला लिया है कि उत्तराखंड में पानी के कनेक्शन से वंचित 12 लाख परिवारों को जल्द ही अपना कनेशक्न मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत इन परिवारों को पानी का कनेक्शन … अधिक पढ़े …

हाईकोर्ट ने वन विभाग के पास सीमित संसाधन पर जवाब मांगा

उत्तराखंड में वनों को बचाने के लिए वन विभाग के पास जरुरी उपकरणों की कमी है। साथ ही एक तिहाई फील्ड कर्मचारियों कमी है। वन विभाग की मुताबिक, राज्य के वन 95 हजार करोड़ की पर्यावरणीय सेवा प्रदान कर रहे … अधिक पढ़े …

रोहिंग्या मुस्लिमों के मामले में सभी पार्टियों से चर्चा करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुस्लिमों के मामले में सुनवाई के दौरान सभी पार्टियों को चर्चा के लिए आंमत्रित किया है। इस मामले की सुनवाई को अब 21 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक … अधिक पढ़े ….