उत्तराखंड में 24 नये जिलो के प्र्रस्ताव!

सूचना अधिकार में हुआ खुलासा, आरटीआई कार्यकर्ता को दी सूचना से प्रकाश में आया मामला
देहरादून।
उत्तराखंड में 24 नये जिलो की मांग सम्बन्धी प्रस्ताव तथा प्रत्यावेदन जिला गठन आयोग के विचार हेतु रखने हेतु आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को शासन द्वारा भेजे गये हैं। वर्ष 2012 से 2016 तक कुल 113 प्रत्यावेदन व प्रस्ताव जिला पुनर्गठन आयोग के विचारार्थ प्रेषित किये हैं। सूचना अधिकार के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह जानकारी प्रकाश में आयी है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड शासन के राजस्व विभाग से उत्तराखंड में नये जिलों के गठन सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में राजस्व विभाग के लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी भगत सिंह नेगी ने पत्रांक 1085 दिनांक 29 अगस्त 2016 से 2012 से 2016 तक के नये जिलों से संबंधी 113 प्रत्यावेदन व प्रस्तावो को राजस्व परिषद को भेजने सम्बन्धी 8 पत्रों की प्रतिलिपियां उपलब्ध करायी है। इन पत्रों से मुख्यमंत्री कार्यालय तथा अन्य विभागों से प्राप्त प्रस्तावों एवं प्रत्यावेदनो को 17 मई 2012 के शासनादेश से अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित जिला गठन आयोग के विचारार्थ रखने हेतु राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव को भेजा गया है।
नदीम को उलपब्ध कराये गये पत्रों से स्पष्ट है कि राजस्व विभाग द्वारा जिन नये जिलों के गठन के सम्बन्ध में प्र्राप्त प्रत्यावेदनों व प्रस्तावों को भेजा है उसमें काशीपुर, रूड़की, कोटद्वार, रानीखेत, यमुनोत्री, डीडीहाट जिलों के अतिरिक्त रामनगर, खटीमा, ऋषिकेश, पश्चिमी दून, घनसाली, बीरोखाल, रवाई क्षेत्र, गैरसैंण, नरेन्द्र नगर, लैन्सडौन, थराली, थलीसैंण, प्रतापनगर, नवीन चकराता, धुमाकोट, नवीन बालगंगा, नागचूलाखान तथा टनकपुर शामिल है।
नदीम को उपलब्ध कराये गये पत्र संख्या 368 दिनांक 21 मार्च 2016 से 22 प्रत्यावेदन व प्रस्ताव जिला पुनर्गठन आयोग को विचारार्थ रखने हेतु राजस्व विभाग द्वारा भेजे गये है। इसमें काशीपुर जिले के सम्बन्ध में 3 प्रत्यावेदन, पूकवर्ती शासनकाल के दौरान 04 जनपदों हेतु नेता प्रतिपक्ष के 7 प्रत्यावेदन, रूड़की, कोटद्वार पश्चिमी देहरादून, (नन्दा चौकी से लेकर जौनसार भावर तक) घनसाली, बीरोखाल, रवाई क्षेत्र, चौखुटिया, गैरसैंण तथा यमुुनोत्री जिले के लिये 1-1 प्रत्यावेदन शामिल हैं।
काशीपुर को जिला बनाने को भेजे गये प्रत्यावेदन में काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनन्द स्वरूप रस्तौगी, बार एसोसिएशन जसपुर तथा जनजीवन उत्थान समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार मिश्रा का प्रत्यावेदन शामिल है। रूड़की को जिला बनाने के लिये लोकतांत्रिक जन मोर्चा रूड़की का प्रत्यावेदन, कोटद्वार को जिला बनाने के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का प्रत्यावेदन, पश्चिमी देहरादून के लिये अखिल भारतीय स्वतंत्र लेखन मंच का प्रत्यावेदन, घनसाली के लिये जिला बनाओ संघर्ष समिति घनसाली के अध्यक्ष श्रीराम सेमवाल का प्रत्यावेदन, पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल को जिला बनाने के लिये जिला संघर्ष समिति बीरोखाल के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी जयानंद भारतीय का प्र्रत्यावेदन, उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र को जिला बनाने के लिये पूर्व विधायक राजेश जुवांठा का प्रत्यावेदन, चौखुटिया गैरसैंण को जिला बनाने के लिये उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा के उपाध्यक्ष कुवर सिंह कठामत तथा बड़कोट को जिला मुख्यालय बनाते हुये यमुनोत्री जिला गठन का नगर पंचायत बड़कोट के अध्यक्ष अतोल सिंह रावत का प्रत्यावेदन शामिल है। नदीम को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2015 में तीन पत्रों से जिलों से सम्बन्धित 63 प्रत्यावेदन विचारार्थ भेजे गये हैं। 2013 में तीन पत्रों से 22 प्रत्यावेदन तथा 2012 में दो पत्रों से 28 प्रत्यावेदन शासन द्वारा आयोग के विचारार्थ भेजे गये हैं।