उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बनें तीरथ सिंह रावत ने तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारियों को भरोसा दिया था कि सरकार देवस्थानम बोर्ड पर पुर्नविचार करेगी। मगर, ऐसा होता नहीं दिख रहा है। इस पर चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष ने सवाल किए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार को देवस्थानम बोर्ड पर स्टैंड क्लीयर करना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री का पुर्नविचार से संबंधित आश्वासन का क्या हुआ। कोटियाल ने कहा कि एक ओर सरकार पुर्नविचार का आश्वासन देती है और दूसरी ओर बोर्ड को पूरा आकार देने में जुटी हुई है। कहा कि चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत का स्टैंड क्लीयर है।
महापंचायत चार धामों में पहले जैसी व्यवस्था चाहती है। धामों में सरकार के बहुत अधिक दखल के पक्ष मे ंनहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि इससे विकास होगा। उन्होंने सवाल किया कि धामों के विकास के लिए तीर्थों की व्यवस्था में छेड़छाड़ ठीक नहीं है।
महापंचायत के अध्यक्ष कोटियाल ने दो टूक कहा कि गांधीवादी तरीके से सरकार के सम्मुख पक्ष रखा जा चुका है। तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी याचक कतई नहीं बनेंगे। संघर्ष जारी रखेंगे। कहा कि सरकार की उन्हें थकाने की स्ट्रेटजी कामयाब होने वाली नहीं है।