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सीएम ने श्रम बोर्ड को अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के निर्देश दिए /*/सीएम ने वितरित किए मानचित्रक के पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र /*/केंद्र सरकार ने उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना हेतु प्रदान की एक करोड़ की धनराशि /*/सीएस ने एडीबी के अधिकारियों से किया प्रदेश में कौशल विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने का अनुरोध /*/चारधाम यात्रा मार्गों पर ओवररेटिंग रोकने के लिए हर दुकान पर रेट लिस्ट जरूरी /*/मुख्यमंत्री के रोड शो में जनता व जनप्रतिनिधियों ने पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया /*/सीएस ने चारधाम को लेकर उच्चाधिकारियों और जिलाधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश /*/अगले छह माह में हरिद्वार व ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर परियोजनाओं के कार्यों में दिखे प्रगति: सीएम /*/25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का टिहरी में हुआ शुभारंभ, सीएम वर्चुअल जुड़े /*/14 अप्रैल को प्रधानमंत्री दून से करेंगे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारम्भ /*/

Sep222016

भाजपा ने पालिकाध्यक्ष को बर्खास्त करने की उठाई मांग

sankhnaad राज्य

गढ़वाल आयुक्त की रिपोर्ट में दोषी होने पर भी कार्रवाई न होने से नाराज
ऋषिकेश। नगर पालिकाध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन किया। गढ़वाल आयुक्त की रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही भाजपाइयों ने महिला सभासद से अभद्रता पर भी रोष जताया। राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग उठाई।
भाजपा कार्यकर्ता गुरुवार को जुलूस निकालते हुए तहसील पहुंचे। परवादून जिलाध्यक्ष जितेन्द्र नेगी ने कहा कि नगर पालिका के 12 सभासदों ने पालिकाध्यक्ष दीप शर्मा के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की थी। इसकी जांच गढ़वाल आयुक्त ने की। दावा किया कि जांच रिपोर्ट में पालिकाध्यक्ष को सात बिन्दुओं पर दोषी पाया गया, लेकिन शासन ने पालिकाध्यक्ष के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की है।
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जिला महामंत्री संजीव सैनी ने आरोप लगाया कि पालिकाध्यक्ष असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने महिला सभासद पर बदसलूकी का आरोप लगाया। आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में वित्तीय अनियमितताओं पर अधिकार सीज किए बिना दोबारा जांच करवाई जा रही है। इसका भाजपा विरोध करती है। भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर दीप शर्मा को पद से हटाने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों में प्रदेश उपाध्यक्ष कुसुम कंडवाल, जिला महामंत्री सुदेश कंडवाल, उपाध्यक्ष कपिल गुप्ता, रतन चौहान, संतोष सेमवाल, हैप्पी सेमवाल, अनिता ममगाईं, किशन नेगी, मनवर नेगी, नगीना रानी, चेतन शर्मा, संपूर्ण रावत, पंकज शर्मा, थम्मन सैनी, महिपाल सिंह, बख्तावर सिंह, राजेन्द्र तड़ियाल, सुबोध जयसवाल, रजनीश शर्मा, अशोक राज पंवार, प्रदीप धस्माना, राजेश शर्मा, नवीन चौधरी, शिव कुमार गौतम, हरीश तिवारी, राजकुमार जुगरान, अनित बहल, उर्मिला देवी, रीना शर्मा, सुमित पंवार, विजय लक्ष्मी, संदीप गुप्ता, गोविन्द अग्रवाल, स्नेहलता शर्मा, सरोज डिमरी, कृष्ण कुमार सिंघल, इंद्रकुमार गोदवानी, जयदत्त शर्मा, प्रमोद शर्मा, पुष्पा मित्तल, राकेश पारछा, संदीप शास्त्री आदि शामिल थे।

इन मामलों में शासन ने पाया है दोषी
सभासदों की शिकायत में पालिका की संपत्तियों को खुर्दबुर्द करना, सरकारी वाहन का दुरुपयोग, निर्वाचित सभासदों के अधिकारों का हनन करना, ईओ की अनुपस्थिति में गलत तरीके से चेक पास करवाना, एक ही एजेंसी को विज्ञापन का कार्य देकर पालिका को राजस्व का नुकसान पहुंचाना, मस्टरोल बंद होने के बावजूद करोड़ों के कार्य करवाना आदि आरोप शामिल हैं।

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    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विकसित श्रमिक सेवा मोबाइल एप का लोकापर्ण करने के साथ ही 8005 श्रमिकों के खाते में 17 करोड़ से अधिक राशि का डीबीटी के माध्यम से … अधिक पढे ….

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    सीएम ने वितरित किए मानचित्रक के पद पर चयनित 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र

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    केंद्र सरकार ने उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना हेतु प्रदान की एक करोड़ की धनराशि

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