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Sep222016

भाजपा ने पालिकाध्यक्ष को बर्खास्त करने की उठाई मांग

sankhnaad राज्य

गढ़वाल आयुक्त की रिपोर्ट में दोषी होने पर भी कार्रवाई न होने से नाराज
ऋषिकेश। नगर पालिकाध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन किया। गढ़वाल आयुक्त की रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही भाजपाइयों ने महिला सभासद से अभद्रता पर भी रोष जताया। राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग उठाई।
भाजपा कार्यकर्ता गुरुवार को जुलूस निकालते हुए तहसील पहुंचे। परवादून जिलाध्यक्ष जितेन्द्र नेगी ने कहा कि नगर पालिका के 12 सभासदों ने पालिकाध्यक्ष दीप शर्मा के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की थी। इसकी जांच गढ़वाल आयुक्त ने की। दावा किया कि जांच रिपोर्ट में पालिकाध्यक्ष को सात बिन्दुओं पर दोषी पाया गया, लेकिन शासन ने पालिकाध्यक्ष के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की है।
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जिला महामंत्री संजीव सैनी ने आरोप लगाया कि पालिकाध्यक्ष असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने महिला सभासद पर बदसलूकी का आरोप लगाया। आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में वित्तीय अनियमितताओं पर अधिकार सीज किए बिना दोबारा जांच करवाई जा रही है। इसका भाजपा विरोध करती है। भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर दीप शर्मा को पद से हटाने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों में प्रदेश उपाध्यक्ष कुसुम कंडवाल, जिला महामंत्री सुदेश कंडवाल, उपाध्यक्ष कपिल गुप्ता, रतन चौहान, संतोष सेमवाल, हैप्पी सेमवाल, अनिता ममगाईं, किशन नेगी, मनवर नेगी, नगीना रानी, चेतन शर्मा, संपूर्ण रावत, पंकज शर्मा, थम्मन सैनी, महिपाल सिंह, बख्तावर सिंह, राजेन्द्र तड़ियाल, सुबोध जयसवाल, रजनीश शर्मा, अशोक राज पंवार, प्रदीप धस्माना, राजेश शर्मा, नवीन चौधरी, शिव कुमार गौतम, हरीश तिवारी, राजकुमार जुगरान, अनित बहल, उर्मिला देवी, रीना शर्मा, सुमित पंवार, विजय लक्ष्मी, संदीप गुप्ता, गोविन्द अग्रवाल, स्नेहलता शर्मा, सरोज डिमरी, कृष्ण कुमार सिंघल, इंद्रकुमार गोदवानी, जयदत्त शर्मा, प्रमोद शर्मा, पुष्पा मित्तल, राकेश पारछा, संदीप शास्त्री आदि शामिल थे।

इन मामलों में शासन ने पाया है दोषी
सभासदों की शिकायत में पालिका की संपत्तियों को खुर्दबुर्द करना, सरकारी वाहन का दुरुपयोग, निर्वाचित सभासदों के अधिकारों का हनन करना, ईओ की अनुपस्थिति में गलत तरीके से चेक पास करवाना, एक ही एजेंसी को विज्ञापन का कार्य देकर पालिका को राजस्व का नुकसान पहुंचाना, मस्टरोल बंद होने के बावजूद करोड़ों के कार्य करवाना आदि आरोप शामिल हैं।

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