मंत्री वित्त, शहरी विकास, आवास संसदीय एवं विधायी कार्य पुनर्गठन तथा जनगणना प्रेम चन्द्र अग्रवाल की अपेक्षानुसार आवास विभाग के अन्तर्गत निजी निवेश को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मंथन किया गया।
उक्त बैठक में प्रकाश चन्द्र दुम्का, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आवास विभाग के अन्तर्गत निजी निवेश को प्रोत्साहित किये जाने के विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निजी निवेश में आने वाली चुनोतियों तथा उसके निवारण के लिये Ease of doing business, policy level intervention तथा incentives के अन्तर्गत विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी। आवास मंत्री द्वारा निर्देश दिये गये कि राज्य में निजी निवेश को प्रोत्साहित किये जाने के लिए वर्तमान नीतियों में संशोधन किया गया तथा इसके साथ-साथ निवेश अनुकूल नीति तैयार की जाय जिसमें निजी निवेशक राज्य में विभिन्न टाउनशिप योजनाओं में निवेश कर सकें।
इसके अतिरिक्त निवेशकों को किस प्रकार से incentives दिये जा सकते हैं. जिससे राज्य में निवेश हेतु आकर्षण बढ़ सके उस पर अन्य राज्यों की प्रोत्साहन नीतियों का अध्ययन कर स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। निजी निवेश को भूमि क्रय भू-उपयोग परिवर्तन तथा मानचित्र स्वीकृति तथा इसके साथ-साथ अन्य विभागों से मिलने वाली सेवाओं को सिंगल विण्डो व्यवस्था के माध्यम से निश्चित समयान्तर्गत प्रदान किये जाने का तंत्र विकसित किया जाय जिससे निजी निवेशकों को आवश्यक विभागीय सहयो तीव्रता से प्राप्त हो सके। राज्य में निजी निवेश विभिन्न परियोजनाओं में विशेषकर टाउनशिप आधारित परियोजनाओं में निजी निवेशक की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिये उपयुक्त वातावरण दिया जाना अत्यंत आवश्यक है. जिससे राज्य में निवेश के माध्यम से आवश्यक रोजगार सृजन किया जा सके। इसके साथ-साथ अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करते हुए कर संग्रह में वृद्धि की जा सके राज्यान्तर्गत प्रस्तावित नये शहरों के विकास में निजी निवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस हेतु नये शहरों के विकास हेतु प्रस्ताव के साथ-साथ निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश मा० आवास मंत्री जी द्वारा दिये गये।
बैठक के दौरान आवास मंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिये कि भू-उपयोग परिवर्तन वालों विषयों पर प्राधिकरण स्तर से प्रस्तावों की स्वीकृति में तीव्रता लायी जाय।
बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव आवास सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जितेन्द्र त्यागी, सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मोहन सिंह बर्निया, सचिव हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण उत्तम सिंह चौहान व अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।