Tag Archives: Uttarakhand High Court

स्पीकर खंडूरी का स्टाफ संदेश के घेरे में, सरकार के खिलाफ पीआईएल के लिए लीक किये दस्तावेज

विधानसभा भर्ती मामले में हाईकोर्ट में एक संदिग्ध पीआईएल दाखिल की गई है। इस पीआईएल के जरिए राज्य की धामी सरकार को बदनाम और अस्थिर करने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को भी बदनाम करने की साजिश रची गई। इस पूरे मामले में स्पीकर ऋतु खंडूड़ी का विधानसभा सचिवालय के स्टाफ की भूमिका भी बेहद संदिग्ध नजर आ रही है।

इसी स्टाफ ने पीएम मोदी और सीएम धामी को बदनाम करने की नियत से पीआईएल करने वाले शख्स को महज 24 घंटे में आरटीआई में बेहद गोपनीय सूचनाएं उपलब्ध करा दी जबकि बाकी लोगों को हाईकोर्ट में चल रहे केस का हवाला देकर सूचनाएं आज तक नहीं दी गई हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह तक को समय पर सूचनाएं नहीं दी गई। ऐसे में पीआईएल करने वाले शख्स पर स्पीकर के स्टाफ की ये मेहरबानी सवालों के घेरे में है।

पूरी पीआईएल ही सवालों के घेरे में है। महीनों तक आरटीआई में जवाब न देने वाली विधानसभा का महज 24 घंटे में पीआईएल के लिए सूचनाएं देना किसी के गले नहीं उतर रहा है।

ये कैसी पीआईएल थी, जिसमें पापा और बेटी को छोड़ सभी को लपेटने की तैयारी थी। पीएम मोदी की केंद्रीय एजेंसियों तक को भी नहीं छोड़ा गया। इस पीआईएल के तार सीधे विधानसभा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस पीआईएल में सभी पूर्व स्पीकर को पार्टी बनाया गया था, लेकिन किसी भी पूर्व सीएम को पार्टी नहीं बनाया गया। जबकि पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी और हरीश रावत के समय भी विचलन से भर्ती को मंजूरी दी गई थी। इस पीआईएल में मौजूदा सीएम पुष्कर धामी को पार्टी बनाया, लेकिन मौजूदा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी को पार्टी नहीं बनाया गया। इससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। साफ हो रहा है की इस पीआईएल में पूर्व सीएम और मौजूदा स्पीकर को बचाने का प्रयास किया गया।

इस पीआईएल के जरिए राज्य सरकार को अस्थिर करने और केंद्रीय एजेंसियों के जरिए केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई है। इस मामले को भाजपा के भीतर भी बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं की आखिरकार राज्य सरकार को अस्थिर करने और सीएम को बदनाम करने का षड्यंत्र रचने वालों को विधानसभा सचिवालय में स्पीकर ऋतु खंडूड़ी का स्टाफ क्यों सपोर्ट कर रहा है। क्यों इस पीआईएल के फाइल करने के दौरान विधानसभा सचिवालय का स्टाफ और कोटार्मिनस स्टाफ कई दिनों तक नैनीताल हाईकोर्ट में ही डटा रहा। इस पूरे मामले ने कथित सत्य की देवी के झूठ और षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया है। जिस तरह से अपने पिता और खुद को बचाते हुए अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण बाकी लोगों को फंसाने का कुप्रयास किया गया, उसे लेकर पार्टी भी सन्न है। राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ रचे गए इस षड्यंत्र को पार्टी बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। क्योंकि विधानसभा भर्ती मामले में पहले भी सरकार, भाजपा और आरएसएस को भी बदनाम करने की साजिश रची जा चुकी है। ऐसे में इस बार साजिश रचने वालों खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है।

धामी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी आई काम, नजूल भूमि पर आया बड़ा फैसला

उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने राज्य को नजूल भूमि पर नीति बनाने और अनधिकृत कब्जाधारियों व अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए एक नीति बनाने और लागू करने के लिए स्वतंत्र कर … अधिक पढे़ …

पाकिस्तान के जासूस की हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका

भारत की जासूसी करने वाले पाकिस्तानी नागरिक की जमानत याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जासूसी के आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर, पाकिस्तान की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा है। … अधिक पढे़ …

राष्ट्रीय लोक अदालत में 7630 वादों का निस्तारण

उच्च न्यायालय नैनीताल सहित राज्य के विभिन्न न्यायालयों में शनिवार को देर रात्रि तक आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7630 वादों का निस्तारण किया गया तथा 978854657 रुपये की समझौता धनराशि जमा की गई। यह जानकारी देते हुए उत्तराखण्ड … अधिक पढे़ …

बिग ब्रेकिंगः अब एनडीपीएस मामलों का निस्तारण ऋषिकेश न्यायालय से ही होगा

बार एसोसिएशन ऋषिकेश के अनुरोध पर अब एनडीपीएस एक्ट के मामले ऋषिकेश न्यायालय से ही देखे जाएंगे। हाईकोर्ट नैनीताल की सहमति तथा राज्यपाल की ओर से इस पर निर्देश जारी किए गए है। दरअसल, बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष … अधिक पढ़े …

ईवीएम गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाएं हाईकोर्ट ने निरस्त की

हाईकोर्ट ने विधान सभा चुनाव 2017 में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर पांचों चुनाव याचिकाओं को खारिज कर दिया है । न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने प्रदेश के 2017 में हुए विधान सभा चुनाव में … अधिक पढ़े …

विश्व प्रसिद्ध नैनीझील का जल होगा स्वच्छ, एक करोड़ की आएगी लागत

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एक दिवसीय नैनीताल भ्रमण के दौरान नैनीझील में एक करोड़ की लागत से यूएनडीपी के सहयोग से स्थापित दिव्य नैनीझील जल गुणवत्ता आंकलन प्रणाली का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि नैनीझील अपनी प्राकृतिक … अधिक पढ़े …

वकीलों की हड़ताल को समझा जाएगा कोर्ट की अवमानना

हरिद्वार, यूएस नगर और देहरादून में 34 साल से शनिवार को होने वाली वकीलों की हड़ताल और कार्य बहिष्कार को नैनीताल हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। कोर्ट ने यह फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। हाईकोर्ट … read more