Dec302022
उत्तराखण्ड शासन द्वारा उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं सम्यक् विचारोपरांत पद से हटाया गया है। हटाए गए विधि अधिकारियों में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अनिल कुमार बिष्ट, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अंजली भार्गव, स्थायी अधिवक्ता एन.पी.शाह, ब्रीफ होल्डर इंदु शर्मा, दीपक चुफाल, पंकज नेगी एवं हर्षित लखेड़ा शामिल है।
उत्तराखण्ड की धामी-2 सरकार ने आज अपना एक माह का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवधि में मुख्यमंत्री धामी अटैकिंग मोड में रहे। उनका जोर प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर रहा। जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन को लेकर उन्होंने … अधिक पढे़ …
देहरादून। उत्तराखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को दोपहर ढाई बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। … अधिक पढ़े …
उत्तराखंड सरकार ने यूक्रेन में फंसे 226 राज्यवासियों की लिस्ट विदेश मंत्रालय को उपलब्ध करा दी है। हालांकि राज्य के विभिन्न जिलों से कुछ और लोगों के भी यूक्रेन में फंसे होने की सूचना आ रही है। लेकिन गृह विभाग … अधिक पढ़े …
मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत के 100 दिन पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने कटाक्ष किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए इस कार्यकाल को निराशाजनक बताया। संगठन मंत्री दिनेश असवाल के नेतृत्व में एकत्र हुए पार्टी … अधिक पढ़े …
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज राज्यपाल बेबीरानी मौर्य को अपना मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि सामूहिक से यह फैसला लिया गया कि अब सीएम के किसी … अधिक पढ़े …
राजेंद्र जोशी (वरिष्ठ पत्रकार) प्राकृतिक आपदाओं से लड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर समय रहते रेसक्यू आॅपरेशन चलाया जाये और जनहानि रोकने की दिशा में कार्य किया जाये तो बड़ी जनहानि को रोका जा सकता है। यह आज मुख्यमंत्री … अधिक पढ़े …
राज्य में संचालित 108 इमरजेंसी सेवा की अहमियत को त्रिवेंद्र सरकार बखूबी समझ रही है। यही वजह रही कि 108 सेवा के बेड़े को विस्तार देने में राज्य सरकार ने देर नहीं लगाई। 108 सेवा के बेड़े में 132 नई … अधिक पढ़े …
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा भी ई-ऑफिस प्रणाली से पत्रावलियों का निस्तारण प्रारम्भ कर दिया है। सचिवालय में मुख्यमंत्री ने 4 पत्रावलियों का निस्तारण ई-ऑफिस के तहत किया गया। इनमें मुख्यमंत्री घोषणा के तहत देहरादून में स्थापित होने वाले शहीद … अधिक पढ़े …
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय एवं यात्रा भत्ता वृद्धि हेतु स्वीकृति दी। पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में दो हजार एवं यात्रा भत्ता में एक हजार रूपये की वृद्धि। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत … अधिक पढ़े …