देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए एक बार फिर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाएगा। आयोग ने उसकी अपील को मान लिया तो प्रदेश में बिजली 2.56 प्रतिशत महंगी हो सकती है। निदेशक मंडल ने यूपीसीएल को अपील करने की अनुमति दे दी है।
निगम का मानना है कि आयोग ने एक अप्रैल से लागू बिजली की दरों का निर्धारण करते समय निगम के खर्चों का सही आकलन नहीं किया। 2018-19 व 2019-20 के कई ऐसे प्रशासनिक खर्च थे, जिन्हें छोड़ दिया गया है। इससे निगम को 180 करोड़ की वित्तीय हानि होने के आसार है।
इसकी भरपाई के लिए निगम ने दरों में वृद्धि के लिए अपील करने का फैसला किया है। निगम के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा के मुताबिक, आयोग ने अपील मानी तो इससे निगम को काफी राहत मिलेगी। वहीं, बोर्ड ने ऊर्जा निगम कर्मचारियों पर बिजली की संशोधित दरें लागू करने को अनुमति दे दी है।
