राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार के सहयोग से उपभोक्ताओं को सब्सिडाइज्ड दरों पर दाल उपलब्ध कराई जाएगी। मिड-डे-मील, एकीकृत बाल विकास परियोजना में भी दाल दी जाएगी। बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को पीएसएस (प्राईस सपोर्ट स्कीम) के तहत सब्सिडाईज्ड दरों पर दाल प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य की आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम दर पर दाल मिलने से खास तौर पर निर्धन वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे मिड-डे-मील व आईसीडीएस के माध्यम से बच्चों को पोष्टिक आहार भी मिलेगा।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार नैफेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यों में उपलब्ध दाल के स्टॉक से राज्य सरकार की मांग पर चना, तूअर व मसूर दालें उपलब्ध कराई जाएंगी। नोडल एजेंसी द्वारा जो भी निर्गमन मूल्य निर्धारित किया जाएगा उस पर 15 रूपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी केंद्र द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी। इन दालों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे-मील, एकीकृत बाल विकास परियोजना में वितरित किया जाएगा। जिन राज्यों में दालें संग्रहित हैं उन राज्यों से दालों का क्रय कर उसकी हलिंग कराकर राज्य के बेस गोदामों पर व वहां से आंतरिक गोदामों व उचित दर विक्रेता की दुकान तक परिवहन करना होगा।
बैठक में सचिव एलआर फैनई, आर.मीनाक्षी सुन्दरम, राधिका झा, सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
Jul32019