Tag Archives: High Court Nainital

ऋषिकेशः नगर निगम के बाहर लगने वाली सब्जी मंडी का हुआ विरोध

नगर निगम के बाहर एनएच की भूमि पर सब्जी मंडी का आज विरोध किया गया। सब्जी की दुकानों के खिलाफ आज राज्यमंत्री कृष्ण कुमार सिंघल, कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला, एआईसीसी सदस्य जयेंद्र रमोला, व्यापारी नेता ललित मोहन मिश्र सहित … अधिक पढ़े …

बड़ी खबरः जिला जज देहरादून प्रशांत जोशी सस्पेंड

उत्तराखंड न्याय विभाग से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट नैनीताल ने जिला जज देहरादून प्रशांत जोशी को प्रथम दृष्टयता अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए सस्पेंड किया है। हाईकोर्ट ने जिला जज को अगले आदेश तक रूद्रप्रयाग के जजशिप हेड क्वार्टर में … अधिक पढ़े …

कानून के जानकारों ने सीएम त्रिवेंद्र के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को बताया गलत

अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल सहित कानून के जानकारों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। साथ ही इतने कठोर आदेश देने पर आश्चर्य भी जताया। सीएम को सीबीआई जांच के मामले में सुप्रीम … अधिक पढ़े …

राजधानी में अतिक्रमण पर गरजी जिला प्रशासन की जेसीबी

बीते 18 जून 2018 को हाईकोर्ट ने देहरादून शहर को अतिक्रमणमुक्त करने के निर्देश दिए थे। साथ ही तब मुख्य सचिव से चार सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा था। इसके तहत देहरादून की सभी मुख्य सड़कों के साथ ही … अधिक पढ़े …

झूठे मुकदमें में फंसाया, पीड़ित पहुंचा हाईकोर्ट फिर पुलिस के ही खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

ऊधमसिंहनगर पुलिस के एक चैकी प्रभारी व उनकी टीम पर ढाबा संचालक को चरस के मुकदमे में झूठा फंसाने के आरोप में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि चैकी प्रभारी, तीन सिपाहियों और दो एसपीओ ढाबे पर … अधिक पढ़े …

जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार पर लगा गंभीर आरोप, निलंबित

जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा हरिद्वार ब्रह्मपाल सिंह सैनी को कुछ स्कूलों में गलत मान्यता देने और कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगने से निलंबित कर दिया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी करते हुए कहा … read more

तीन माह में अतिक्रमण को ध्वस्त कर रिपोर्ट देंः हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविकुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष ऋषिकेश के वीरभद्र में स्वामी चिदानंद द्वारा किए गए अतिक्रमण मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार को तीन माह का अल्टीमेटम देकर … read more

उच्च न्यायालय के निर्णय से सरकार के फैसला पर लगी मुहरः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास … अधिक पढ़े …

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिखाया आईना, पूर्व मुख्यमंत्रियों को झटका

हाईकोर्ट नैनीताल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा देने वाले अधिनियम-2019 को अंसवैधानिक घोषित करते हुए उसे निरस्त कर दिया है। सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब बाजार भाव … अधिक पढ़े …

छात्रों के आंदोलन को समाप्त करने लिए सीएम ने दिए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निजी आयुर्वेदिक कालेजों के आन्दोलनरत छात्रों के आन्दोलन को समाप्त करने के लिये प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का … read more