संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने विधायकों के वेतन कटौती विवाद को समाप्त करने का मन बना लिया है। उनके संकेत से साफ झलक रहा है कि उत्तराखंड सरकार विधायकों के वेतन कटौती को लेकर अध्यादेश लाने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी विधायक अपने भत्ते व वेतन का 30 प्रतिशत जमा करेंगे। अब विधानसभा में क्या निर्णय हुआ, इसकी जानकारी नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो अध्यादेश लाया जाएगा। बतादें कि कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि कोविड फंड के नाम पर भाजपा सरकार ने वेतन कटौती का निर्णय लिया, लेकिन उसके विधायकों ने कैबिनेट के फैसले के अनुरूप वेतन कटौती नहीं कराई।
कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण खराब वित्तीय स्थिति के चलते प्रदेश सरकार ने विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती का फैसला किया था। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय के बाद इसका शासनादेश जारी हो गया। हालांकि शुरुआत में वेतन कटौती को लेकर यूपी की तर्ज पर अध्यादेश लाने की बातें हुईं। लेकिन सरकार ने अध्यादेश लाने से परहेज किया।
कैबिनेट के फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को पत्र लिखकर वेतन कटौती पर अपनी सहमति देने को कहा। विधायकों की जैसी और जिस प्रकार की सहमति प्राप्त हुई, विधानसभा सचिवालय ने उसी तरह की कटौती की। इसका नतीजा यह हुआ कि विधायकों के वेतन से चार तरह की कटौतियां हो रही हैं। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने आरटीआई से यह तथ्य का खुलासा किया। जिस पर कांग्रेस ने भाजपा विधायकों पर तंज किया। अब यह विवाद काफी तूल पकड़ चुका है। सत्ता पक्ष के विधायक भी इस खुलासे से असहज हैं।