23 सितंबर को एक दिवसीय मानसून सत्र आयोजित होगा। विपक्ष का पल्ला यहां कमजोर होने वाला है, ऐसा इस कारण है कि कांग्रेस के कई विधायक बीमार है। कोरोना संक्रमण के चलते 15 विधायक वर्चुअल आधार पर सत्र में भाग लेंगे। बेरोजगारी पर विपक्ष के हमले की संभावना से पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में रोजगार के आंकड़े जारी कर विपक्ष को करार जवाब दिया है।
15 विधायकों ने वर्चुअल आधार पर सत्र की कार्यवाही से जुड़ने के लिए विधानसभा को सहमति दी है। सत्र के दिन केवल मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों को विस परिसर में प्रवेश मिलेगा। विधायकों के वाहन परिसर से बाहर पार्क होंगे और उनके साथ कोई भी सहवर्ती भी नहीं होगा।
इन विधायकों ने दी है सहमति
पूर्व विस अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, बिशन सिंह चुफाल, चंदन रामदास, नवीन चंद्र दुम्का, संजीव आर्य, भरत चैधरी, राजकुमार, गणेश जोशी, ऋतु खंडूड़ी भूषण, दिलीप रावत, महेश नेगी, पुष्कर धामी, चंद्रा पंत, हरभजन सिंह चीमा व मनोनीत विधायक जार्ज आइवन ग्रेगरी मैन ने अब तक सत्र से वर्चुअल आधार पर जुडने की सहमति दी है।
भाजपा विधायक के मुद्दे पर घेरेगी कांग्रेस
कांग्रेस विधानमंडल दल की विधानसभा में बैठक हुई। इसमें एक महिला के यौन उत्पीड़न को लेकर भाजपा विधायक महेश नेगी पर लगे आरोपों के मामले पर सरकार को घेरेने पर चर्चा हुई।
बेरोजगारी पर सरकार का जवाब
विधानसभा सत्र में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के संभावित हमले को देखते हुए सरकार ने पहले ही जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। कांग्रेस के शासनकाल में 2014 से 2017 के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 801 पदों पर चयन किया। वहीं 2017 से अब तक यानी त्रिवेंद्र सरकार के साढ़े तीन साल के कार्यकाल में 6000 पदों पर आयोग ने चयन किया। इस अवधि में 10339 पदों पर चयन हुआ है।