स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों ने लंबित मागों के निस्तारण की मांग की

अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री व गृह विभाग राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में शुक्रवार को आजादी के अमृत महोत्सव के पावन काल में उत्तराखण्ड राज्य के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारीगणों की विभिन्न मांगो के संबंध में विचार विमर्श किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समीक्षा करते हुए स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारीगणों के विभिन्न प्रकरणों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये, जिसके क्रम में परिवहन निगम की बसों में ऑनलाइन टिकट बुक किये जाने की व्यवस्था की एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किये जाने एवं अन्य प्रकरणों पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथाशीघ्र कार्यवाही किये जाने का सचिव, परिवहन विभाग की ओर से आश्वासन दिया गया। उन्होंने शहरी विकास विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में सड़कों, चौराहों एवं द्वारों का नामकरण एवं शिलापट्ट स्थापित किये जाने संबंधी लंबित प्रकरणों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाय। बैठक में विभिन्न जनपदों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के उत्तराधिकारीगणों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के त्वरित एवं नियमानुसार निस्तारण हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित जिले के अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक तहसील में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाय तथा उनके नाम एवं मोबाईल नम्बर की सूचना अविलम्ब शासन को उपलब्ध करायी जाय साथ ही जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये कि यदि किसी कार्यक्रम/समारोह में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी अथवा उनकी पत्नी अथवा विधवा पत्नी को आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें यथोचित सत्कार एवं सम्मान प्रदान किया जाय।
बैठक में प्रतिभाग कर रहे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों द्वारा राजकीय सेवा में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का क्षैतिज आरक्षण बढ़ाये जाने, सम्मान पेंशन की धनराशि में वृद्धि किये जाने, राज्य के चिकित्सालयों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के संबंध में विभिन्न प्रत्यावेदनों के माध्यम से सुझाव प्रस्तुत किये गये, जिसके क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्राप्त सुझावों पर परीक्षण कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।