उच्च न्यायालय नैनीताल ने रामनगर-धुमाकोट बस हादसें पर जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर समय-समय पर सरकारों, आरटीओ सहित विपक्षियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने विपक्षियों से दो दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोजफ और शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है।
हाईकोर्ट ने धुमाकोट बस हादसे में ओवरलोड बस के साथ ही 16 महिलाओं, दस बच्चों समेत 48 यात्रियों की मौत और सड़क में गड्ढ़े को हादसे की वजह को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कालाढूंगी रोड में प्रिया बैंड में दो दशक में दो सौ से अधिक मौतों के बाद भी सड़क चौड़ी नहीं करने की जागरण की खबर का स्वतः संज्ञान लिया।
गौरतलब है कि कालाढूंगी रोड से पहले प्रिया बैंड में पिछले दो दशक में हुई दुर्घटनाओं ने दो सौ से अधिक लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद भी महकमा 50 मीटर की इस सड़क का चौड़ीकरण कर दुरुस्त नहीं कर पाया। यहां पर वन भूमि को लेकर पेंच फंसा था, जिसे आज तक नहीं सुलझाया जा सका। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण अनुश्रवण समिति की बैठक के लिए अधीक्षण अभियंता द्वितीय वृत्त लोनिवि कार्यालय नैनीताल की ओर से रिपोर्ट तैयार की गई है। इस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है।
शासन के तय मानकों के अनुसार एक स्थान पर यदि साल में दस से अधिक हादसे होते हैं तो उस स्थान को ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाता है। फिलहाल निर्माण खंड हल्द्वानी के किमी 24 के अंतर्गत गदरपुर-दिनेशपुर-मदकोटा हल्द्वानी राज्य मार्ग पर एक मात्र ब्लैक स्पॉट है।
जिले के लोनिवि खंड रामनगर, भवाली, नैनीताल, हल्द्वानी द्वारा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर क्रश बैरियर, साइन बोर्ड, साइनेज व रोड मार्किंग के लिए भेजे गए प्रस्ताव धूल खा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य अभियंता हल्द्वानी द्वारा भेजा गया 56.49 लाख, भवाली का 22.82 लाख, नौकुचियाताल भीमताल मार्ग के लिए 22.72 लाख, निर्माण खंड हल्द्वानी का 25.71 लाख, रामनगर का 56.49 लाख, नैनीताल जिला मार्गों का 80.57 लाख, खुटानी, भवाली, धानाचूली-खनस्यूं-पतलोट, गर्जिया-घुघुतिधार बेतालघाट-खैरना, सुयालबाड़ी, ओड़ाखान, परिसयापानी, भटेलिया मुक्तेश्वर आदि सड़कों में साइन बोर्ड, रम्बल स्टीप के लिए 22.72 लाख, लक्ष्मीखान-तल्ला रामगढ़-नथुवाखान, प्यूड़ा-क्वारब, भुजान-बेतालघाट आदि मार्गों पर सड़क सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 132.47 लाख के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं। क्रश बैरियर के लिए 46.93 लाख का प्रस्ताव है।
डीएस नबियाल, (एसई लोनिवि) का कहना है कि सड़क सुरक्षा व दुर्घटनाएं कम करने के लिए विभागीय स्तर पर कदम उठाए जाते रहे हैं। शासन को दुर्घटना संभावित सड़कों को दुरुस्त करने के लिए बजट की डिमांड की गई है। उम्मीद है जल्द बजट रिलीज हो जाएगा।