केंद्रीय रेल मंत्री से मिले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मुआवजा बढ़ाने की मांग की

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आज दिल्ली में मुलाकात कर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने उन्हें ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में परियोजना प्रभावितों को सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने रेलवे मंत्री से लारा कोर्ट के निर्णयों को लागू करने एवं प्रभावित परिवारों के सभी भाईयों को मुआवजा देने व श्रीनगर में अंशिक क्षतिग्रस्त मकानों को भी मुआवजा देने की मांग की। इसके साथ ही केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश की ग्राम पंचायतों को भारत नेट प्रोजेक्ट से जोड़ने का भी आग्रह किया। जिस पर केन्द्र रेलवे मंत्री ने सकारात्मक रूख अपनाते हुये कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इससे पहले कैबिनेट मंत्री डॉ0 रावत ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की।
रावत ने केन्द्रीय रेलवे मंत्री से ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना पर विस्तृत चर्चा कर परियोजना प्रभावितों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में सर्किल रेट की दर बढ़ाकर नये सर्किल रेट पर परियोजना प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की। रावत ने बताया कि रेलवे परियोजना से प्रभावित लोग उचित मुआवजे से वंचित हैं। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री के समक्ष लारा कोर्ट के फैसलों के तहत प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग भी रखी। इस दौरान रावत ने केन्द्रीय रेलवे मंत्री के समक्ष प्रभावित परिवार के एक ही व्यक्ति को मुआवजा देने का मुद्दा रखा, उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से परिवार के अन्य भाईयों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिस पर रावत ने केन्द्रीय मंत्री से प्रभावित परिवार के सभी भाईयों को मुआवजा आवंटित करने की मांग की। श्रीनगर, स्वीत एवं अन्य जगहों पर आंशिक एवं पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा दिये जाने की मांग भी केन्द्रीय मंत्री के समक्ष रखी साथ ही
उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को उत्तराखंड प्रवास पर आने के लिये आमंत्रित किया। प्रदेश की पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिये डॉ. रावत ने केन्द्रीय मंत्री से उत्तराखंड में भी भारत नेट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही। रावत ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सकारात्मक रूख अपनाते हुये रेलवे परियोजना से प्रभावितों की समस्याओं को दूर करने एवं उचित मुआवजा देने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने का भरोसा दिया। इससे पहले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर उन्होंने उपराष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने की जानकारी दी और प्राथमिक स्तर पर बालवाटिका संचालित करने सहित भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया।