प्रदेश भर में निकाय चुनाव के लिये शुक्रवार को कान फोडू प्रचार थम गया। नगर निकाय चुनाव में कुल सात नगर निगम सहित 84 निकाय शामिल है। जिसमें कुल 2352706 मतदाता रविवार को अपने मत का प्रयोग कर प्रत्याशियों की हार या जीत सुनिश्चित करेंगे। इस चुनावी मैदान में कुल 4978 प्रत्याशी मैदान में उतरे है। वहीं रूड़की नगर निगम सहित आठ निकायों में प्रचार नहीं हुआ। इसका कारण यहां चुनाव नहीं होना है।
लोकसभा चुनाव से पहले इन निकाय चुनावों की अहमियत खासी बढ़ गई है, क्योंकि जिसके सिर भी जीत का सेहरा बंधेगा, वह बढ़े हुए मनोबल के साथ लोकसभा के चुनावी रण में उतरेगा। लगभग एक महीने चली निकाय चुनाव प्रक्रिया अब अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। शुक्रवार शाम पांच बजे राज्यभर के निकायों में चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रत्याशियों ने डोर टू डोर संपर्क पर पूरी तरह फोकस कर लिया है। ये निकाय चुनाव भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल हैं। भाजपा को पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली एकतरफा जीत के क्रम को निकाय चुनाव में भी कायम रखना है, तो कांग्रेस इसके ठीक उलट पिछले लगभग पांच सालों के दौरान खोई अपनी सियासी जमीन की तलाश निकाय चुनाव में कर रही है।
स्थानीय स्तर पर होने वाले निकाय चुनाव में यूं तो बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे ही ज्यादातर हावी रहते हैं, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस, केंद्र व प्रदेश सरकार के कामकाज को भी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। भाजपा अपनी केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों पर जनमत हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस दोनों सरकारों को कठघरे में खड़ा कर।
दरअसल, निकाय चुनाव के नतीजे प्रदेश की भाजपा सरकार के अब तक, लगभग बीस महीने के कामकाज के आकलन के लिए कसौटी का भी काम करेंगे। निकायों में भाजपा का वर्चस्व कायम हो गया तो यह त्रिवेंद्र सरकार के कामकाज पर मुहर की तरह होगा।